गोल्ड मोनेटाइजेशन योजना

गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम (GMS), जो मौजूदा "गोल्ड डिपॉजिट स्कीम (GDS)" और गोल्ड मेटल लोन स्कीम (GML) का संशोधित स्वरूप है, का उद्देश्य देश के घरों और संस्थानों द्वारा रखे गए सोने को संग्रहित करना और उत्पादक उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग को सुविधाजनक बनाना तथा लंबे समय में सोने के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना भी है.

स्वर्ण मोनेटाइजेशन योजना स्वर्ण जमाकर्ताओं को उनके बैंक जमा खातों पर ब्याज देती है । खाते में सोना जमा होने के साथ ही इस पर ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। यह सोना किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे बुलियन या आभूषण.

आरआरबी को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक इस योजना को लागू करने के लिए पात्र हैं

कोई व्यक्ति, एचयूएफ, प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमों के तहत पंजीकृत म्यूचुअल फंड / एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सहित ट्रस्ट, कंपनियां, धर्मार्थ संस्थाएं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कोई अन्य संस्था योजना के अंतर्गत जमा करने के लिए पात्र हैं। योजना के तहत दो या दो से अधिक पात्र जमाकर्ताओं के संयुक्त जमा की भी अनुमति है, और जमा को उनके नाम पर खोले गए संयुक्त जमा खाते में जमा किया जाएगा। ये स्वर्ण जमा नामांकन सहित बैंक जमा खातों के संयुक्त परिचालन को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियमों के अधीन होंगे.

लघु जमा को भी प्रोत्साहित करने के लिए जमा की न्यूनतम मात्रा 10 ग्राम रखी गई है

एमटीजीडी के लिए ब्याज दर 2.25% प्रति वर्ष है

किसी ग्राहक द्वारा बैंक में सोना (आभूषण) लाने पर सर्वप्रथम इसके शुद्धता की जांच की जाएगी और ग्राहक की सहमति के बाद उसे पिघलाया जाएगा। संग्रह केंद्र द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसमें सोने की मात्रा और शुद्धता का उल्लेख होगा जिसे स्वर्ण जमा खाता खोलने के लिए बैंक में प्रस्तुत करना होगा। सोने का परिमाण ग्राहक के खाते में जमा की जाएगी

आभूषण को पिघलाकर 995 शुद्धता बार में बदला जाता है। 995 सूक्ष्मता में वजन को ग्राहक के स्वर्ण जमा खाते में जमा किए जाने वाले अंतिम परिमाण के रूप में माना जाता है

स्वर्ण मोनेटाइजेशन योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न अनुसार हैं

• देश में घरों और संस्थानों द्वारा रखे गए सोने को जुटाना
• आभूषण कारोबारियों को बैंकों से कर्ज पर सोना उपलब्ध कराना
• आयात पर निर्भरता कम करना